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भारत को चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का गंभीरता से
स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के तेज़ गति से होते
भारताला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गंभीर अभ्यास करून त्याचे परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे चालवण्यासाठी आणि कायद्यात गुंतण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
शहरीकरण की प्रक्रिया — यदि उसे नियोजित, सतत और समावेशी तर�
वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इन धरोहरों
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
ऐसे कई उदाहरण है जहां इस कानून का इस्तेमाल बहुतायत में अप�
‘शहरीकृत’ ग्रामीण क्षेत्रों में उन विनियमों को अपनाना च�
